Pages

Wednesday, October 6, 2010

ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ


ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਹਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ, ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੜਾਧੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਸਮਾ’ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।’ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਣੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਉਂਝ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਲ 5752 ਸਕੂਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ•ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5028 ਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ 6028 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5752 ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12684 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 13034 ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 5752 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 5160 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ?’ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ• ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈਲਰੀ ਹੈ¤ਡ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਗਰਾਟ-ਇਨ-ਏਡ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਤੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਨ. ਓ. ਸੀ., ਉ¤ਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Wednesday, June 30, 2010

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ



ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਖ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਦੰਗੇ’ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦੰਗੇ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ-ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਦੰਗੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਦੰਗੇ’ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ‘ਦੰਗੇ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਰਜਨੀ ਕੁਠਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ), ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਿਨਾਂ ਉਚੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ-ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਦਹਿਸ਼ਪਸੰਦ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਗਰਦਾਨਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਡ-ਪਾਊ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ•ਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅਸਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੇਟਿਫ ਨੇ ‘ਦਲੀਲ’ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਵਾਂਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ‘ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਆਫ ਜਿਨੋਸਾਈਡ’ ਨਾਮੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
‘...ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :
1. ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ।
2. ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
3. ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀ²ੜਾਦਾਇਕ ਹੋਣ। ...’

ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ (ਤਬਾਹ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ‘ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ’ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਸ ਚਲਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਾਦਵਲੀ (ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ) ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ¦ਘਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (3ਰਮਿੲ ੳਗੳਨਿਸਟ ਹੁਮੳਨਟਿੇ ੳਨਦ ਾਂੳਰ ਚਰਮਿੲ 1ਚਟ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਟੁਟਸੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੈਟਿਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ‘ਦਲੀਲ’ ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਆਬਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਸਮੇਂ’ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਵਾਂਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਟੁਟਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਤੁਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਵਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਵੇਨਲ ਹਬਾਇਆਰੀਮਾਨਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਟੁਟਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਗਨੇਟਿਫ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਦਲੀਲ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਐਮ. ਹਸਨ ਕਾਰਕੇ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ), ਉਹ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਹਨ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਕਤ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ।’
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (9ਨਟੲਰਨੳਟੋਿਨੳਲ 3ੋਮਮਸਿਸੋਿਨ ੋਨ 9ਨਟੲਰਵੲਨਟੋਿਨ ੳਨਦ ਸਟੳਟੲ ਸੋਵੲਰੲਗਿਨਟੇ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Wednesday, May 26, 2010

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ?



ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ‘ਖੁਲਾਸੇ’ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ‘ਖੁਲਾਸਿਆਂ’ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉ¤ਘਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਖੁਲਾਸਿਆਂ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ•ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਉ¤ਘੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਦੇ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉ¤ਠਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਗ ਹਨ-ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਰਗ ਜੋ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਹ ਓਨੇ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ•ਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਾਰਡ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਥੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਉ¤ਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।’

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉ¤ਭਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. (ਪੰਜਾਬ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਆਦਿ। ਵੈਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਕਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚਲਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਦੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀਆਂ

ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ’ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਏਨਾ ਗ੍ਰਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉ¤ਠਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਪੜ•ਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ•ਨੀਆਂ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਰੁਚੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਏਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉ¤ਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉ¤ਚ-ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ) ਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਏਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੋਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜ•ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਏਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਉ¤ਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗਰਕਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।

Saturday, May 8, 2010

ਅਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ



ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਖਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈ. ਜੀ. ਐਸ.) ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਗੁੱਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਗੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੰਮੂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ’ਚੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਲਈ 12ਵੀਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਡਿਪਲੋਮੇ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੰਮੂ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

Monday, March 15, 2010

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹਮ-ਬਿਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੁਲਾਕਾਤੀ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮ.ਏ.(ਇੰਗਲਿਸ਼), ਫਿਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 27 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਵੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ‘ਕੌਮੀ ਦਰਦ’ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਆਉਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਇਸਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ’82 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ੳਸ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਫਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ......ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚਲਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾ ਰਹੇ?
ਜਵਾਬ: 25 ਸਾਲ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ।

ਸਵਾਲ: ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਦੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਵਿਚਾਰ’ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਏ.....ਰੋਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ..... ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵੀ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਆਦਮੀ ਏ, ਵਿਅਕਤੀ ਏ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਏ, ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਉਸਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਜੁਆਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ-ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ.....ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋ ਝੁਕਾਅ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ, ਕੱਪੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਉ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਇਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਹੌਲੀ-2 ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਰੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉ¤ਤੇ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲਗ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ.....ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ.....ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ।

ਸਵਾਲ: ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਥੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੱਟ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਂਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ......?
ਜਵਾਬ: ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ - ਇਕ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ.....ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਦੋ ਉਹ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ.....ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ......ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁੱਝ। ਬਲਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਥੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਨਚ;;ਕਵ ਰਿਗ ਨਚ;;ਕਵ’। (ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ)। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਦੇ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ।

ਸਵਾਲ: ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਣਾ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਾਲਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 124 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਲ 18-19 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ......ਆਰਥਿਕਤ ਪੱਧਰ ਤੇ.... ਉਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ?
ਜਵਾਬ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗਲਬਾਤ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਇਹ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, 1983 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਕੱਦ ਬੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਆਪ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ..... ਸੰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋੲਆ..... ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ......ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ। ਸੰਤ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ.....ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਵੀ ਸੀ.....ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉ¤ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਿਆ.....ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਖਬਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ-ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਜਨਰਲ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ.....ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ.....ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ......ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਕ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫੋਜੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ਔਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਫਤਰ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲੀਓਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ। ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਇੰਟੀਲੈਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਆਵੇ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ: ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਤੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਥੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ’ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਸ.ਪੀ. (ਸਿਟੀ) ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਲ ’ਤੇ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਇਨੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਜਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ.....ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ, ਉਹ ਲਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਟੈਰੋਰਿਸਟ’ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ’84 ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ‘ਟੈਰੋਰਿਸਟ’ ਲਫਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ’ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ?
ਜਵਾਬ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਾਸਿਂਓ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉ¤ਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ.....ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਆਉਣ ’ਤੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਿਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਛੱਪ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਖਬਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਛੱਪ ਗਈ। ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਸਨ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.....ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੁੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ•ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਕੇਸਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5-6 ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਉ ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ......ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੋ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਚੋੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫੋਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਰੁੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
ਜਵਾਬ: ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦਾ।

ਸਵਾਲ: ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉ?
ਜਵਾਬ: ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਜ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਉ¤ਤੇ 2003 ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਖਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 600 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਜ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘‘ਇੰਮਬੈਡਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ’’ (ਥਠਲਕਦਕਦ ੲਰਚਗਅਜਤਠ) ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਮਬੈਡਿਡ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮ-ਬਿਸਤਰ ਹੋਣਾ.....ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮ-ਬਿਸਤਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਨਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਜਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਕੇ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ‘‘ਇੰਮਬੈਡਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ’’ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੈਕਟਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘‘ਅਨੁਸਾਰੀ’’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘‘ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ‘‘ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’’ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ-ਪੱਤਰਕਾਰ 90× ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ‘‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ’’ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲੀਆ ਅੱਖ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਥੋਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਈਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੰਦਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਜੋਆਇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜੀਨ ‘‘ਇਕੋਨਮਿਸਟ’’ ਵਿੱਚ 1983 ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ’’ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ‘‘ਛੁਪਣਹਾਰ’’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਿਮਾਗੀਏ’’ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘‘ਡੇਟ ਲਾਈਨ’’ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ‘‘ਮੌਲਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਂ’’ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਓ.ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਓ.ਪੀ. ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਜ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ: ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ?
ਜਵਾਬ: ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ•ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਤ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ਲ ਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਅਖੀਰ ’ਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਖੋਜਣ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ‘‘ਸੱਚੀ ਕਥਾ’’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤੇ ‘‘ਇੰਮਬੈਡਿਡ ਜ਼ਰਨਲਿਸਟ’’ ਸਨ , ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਤੇ ਸੂਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਪੂਰੀ ਚੜਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ‘‘ਜਗਬਾਣੀ’’ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ‘‘ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ’’ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘‘ਇੰਬੈਡਿਡ ਜ਼ਰਨਲਿਜ਼ਮ’’ ਕੀਤਾ।
ਅਜੀਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਲਾਂ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁਲੇਆਮ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ) ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ, ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕ, ਅਜੀਤ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੇ-ਵੇਤਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਰੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੌਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੰਤ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ 1987 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਾਫੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਪੜ•ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੂਕ ਜਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਲਮ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪੜ• ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਤੇ ਝਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆ। ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੇਪਰ ਚਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਣ।

ਸਵਾਲ: ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਥਠਲਕਦਕਦ ੲਰਚਗਅਜਤਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹੀਨ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਉ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਉ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ.....ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.....ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਲੱਖ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾਵੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਚਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਦੇ। ਨਾ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਤਾਂ ਇਥੇ ਜੱਚ ਹੀ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਭਵਿਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।

Friday, March 12, 2010

ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ?




ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਲ ਸ਼ੈਅ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉ¤ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਏਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ‘ਸੁਰਾਹਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਾਹਾ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਤੱਕ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਕ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ• ਰਸਦਾਰ, ਠੇਠ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਕਤ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਂਟੂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕੂਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਮੁਗਲਾਂ) ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮੀਆਂ-ਮੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਉਚਾਰੀ ਸੀ :

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ॥

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ
ਅੱਜਕਲ• ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਹਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ) ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੂੜ• ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਭਾਖਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਖਿਆ (ਭਾਖਾ) ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-

ਖਤ੍ਰੀਆ ਤਾ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ॥

ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਸ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ-‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਤੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ’। ਇਸ ਦੇ ’47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕ ਛਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਖਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਖਾ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਸ, ਕੌਮ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਭਾਖਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸ: ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਚਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਖਾ ‘ਸਰਾਇਕੀ’ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ•ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੱਪੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਿੱਪੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉ¤ਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉ¤ਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ‘ਸਲਾਹਾਂ’ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਇਨ•ਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ।
ssgopipur@gmail.com

ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ?




12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ (ਫੁਨਜੳਬ ਠੲਰਮਨਿੳਟੋਿਨ ੋਡ 1ਗਰੲੲਮੲਨਟਸ 1ਚਟ, 2004) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1985 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ (ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ (2ੳਸਨਿ 3ੋਨਚੲਪਟ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਸਕੱਤਰ। ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1976 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 182.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ 42.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 (9ਨਟੲਰਸਟੳਟੲ ੍ਰਵਿੲਰ ਾੳਟੲਰ ਦਸਿਪੁਟੲਸ 1ਚਟ, 1956) ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ¦ਘਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ¦ਘਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ• ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ¦ਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਮਦ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2009